दिल्ली: देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी (LIC) से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पहले केंद्र सरकार (Central Govt) एलआईसी पर भारी भरकम टैक्स बेनिफिट (Tax Benefit) देती थी, लेकिन इस बार नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है और लोगों को एलआईसी पॉलिसी लेने के बाद भी टैक्स (Tax) देना होगा। आयकर नियमों के अनुसार, एलआईसी से पॉलिसी खरीदने पर टैक्स में लाभ मिलता है। टैक्स छूट से बीमा कंपनियां काफी मजबूत स्थिति में हैं। ग्राहक ज्यादातर टैक्स बचाने के लिए एलआईसी पॉलिसी लेते हैं।
पॉलिसी की मैच्योरिटी पर देना होगा टैक्स
एलआईसी चेयरमैन ने जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी के कुल सालाना प्रीमियम (Annual Premium) का आधा हिस्सा जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आता है। वर्ष के अंत में लोग बीमा पॉलिसी खरीदने में काफी रुचि दिखाते हैं। टैक्स बचाने के लिए लोग बिना कुछ सोचे-समझे इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा लगाते हैं। बजट 2023 में केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अब से 5 लाख रुपये से ज्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसी की मैच्योरिटी (Maturity) पर टैक्स देना होगा। इसके साथ ही सरकार पूरे देश में एक नई टैक्स सिस्टम (New Tax System) को बढ़ावा दे रही है, जिसमें कोई टैक्स छूट नहीं है। यानी जो लोग टैक्स बचाने के लिए अभी एलआईसी पॉलिसी लेते हैं, वे भविष्य में इसे लेना बंद कर सकते हैं।
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बीमा कंपनियों पर देखने को मिल सकता है असर
आने वाले समय में सरकार के इस फैसले का असर बीमा कंपनियों पर देखने को मिल सकता है। इसका सीधा असर एलआईसी की ग्रोथ (LIC Growth) पर पड़ेगा। एलआईसी चेयरमैन ने कहा कि मौजूदा समय में 1% से भी कम पॉलिसी ऐसी हैं, जिनका प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा है. वहीं, अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक एलआईसी पॉलिसी हैं और उनका कुल प्रीमियम मिलाकर 5 लाख से अधिक है, तो ग्राहक को उस पर टैक्स राहत का लाभ मिलेगा।