दिल्ली: हिंडनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Report) की एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप (Adani Group) को मुश्किल में डाल दिया है। कंपनियों के शेयरों में 60 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है। घाटा 10 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंचे अडानी अब टॉप 20 में भी नहीं हैं। अडानी ने पांच दिनों में उतनी दौलत खो दी है जितनी उसने पिछले एक साल में कमाई थी। अब अडानी को बांग्लादेश (Bangladesh) ने करारा झटका दिया है। अडानी समूह के संकट में आने के बाद अब बाकी देश अलर्ट पर हैं। इसमें बांग्लादेश भी शामिल है। बांग्लादेश ने 2017 में अडानी पावर लिमिटेड (Adani Power Ltd) के साथ एक बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश ने इसमें संशोधन की मांग की है। अडानी ग्रुप द्वारा तय की गई बिजली की दरें अधिक हैं। बांग्लादेश सरकार ने मांग की है कि उन्हें कम किया जाना चाहिए।
अडानी पावर और बांग्लादेश के बीच क्या हैं डील
अदानी पावर लिमिटेड झारखंड के गोड्डा जिले में पावर प्लांट स्थापित कर रहा है। इस केंद्र की क्षमता 1600 मेगावाट है। इस केंद्र से बांग्लादेश को बिजली भेजी जाएगी। बांग्लादेश वर्तमान में भारत से 1160 मेगावाट बिजली का आयात करता है। 2017 के समझौते के मुताबिक गोड्डा केंद्र से पैदा होने वाली 1,600 मेगावाट बिजली बांग्लादेश भेजी जाएगी। अडानी ग्रुप और बांग्लादेश के बीच 25 साल के लिए करार हुआ है। बांग्लादेश को इस साल मार्च से गोड्डा से बिजली मिलेगी। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (BPDB) ने बिजली खरीद समझौते में बदलाव के लिए अडानी समूह को पत्र भेजा है। बोर्ड के अधिकारियों ने कहा है कि इस परियोजना के लिए आवश्यक कोयले की दरों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। कोयला आयात के लिए अडानी समूह ने बीपीडीबी को पत्र भेजा है। भारत सरकार से पत्र प्राप्त करने के लिए बीपीडीबी से डिमांड नोट की आवश्यकता होती है। बीपीडीबी के अधिकारियों का कहना है कि अडानी पावर बिजली उत्पादन खरीदने के लिए जो कोयले की कीमतें खरीदेगी उसका बोझ आखिरकार बांग्लादेश पर पड़ेगा।
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क्या है बांग्लादेश की मांग?
अदानी ग्रुप ने बांग्लादेश को डिमांड नोट भेजा है। इसमें कोयले की कीमत 400 डॉलर (32,897 रुपये) प्रति मीट्रिक टन बताई गई है। बीपीडीबी के अधिकारियों ने कहा है कि यह दर बहुत अधिक है। अधिकारियों ने कहा कि कीमत 250 डॉलर (20,561 रुपये) होनी चाहिए। पत्र में उल्लेख किया गया है कि हम अन्य बिजलीघरों के लिए भी इसी दर की गणना कर रहे हैं।