व्यापक पैमाने पर बिना मान्यता के चल रहे हैं विद्यालय-सावित्री देवी

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व्यापक पैमाने पर बिना मान्यता के चल रहे हैं विद्यालय-सावित्री देवी

– शिक्षा विभाग ने कार्यवाही के नाम पर मूंद रखी है आंखें, विद्यालय की पकड़़ मजबूत,विभाग बना मजबूर

सोनभद्र ब्यूरो चीफ दिनेश उपाध्याय-(ओबरा/सोनभद्र/उत्तर प्रदेश)डिजिटल भारत न्यूज टुडे नेटवर्क 24×7 LIVE
सोनभद्र। महिला सुरक्षा एवं जन सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष सावित्री देवी की आवाज मुख्यमंत्री जी तक जायेगी जनपद सोनभद्र में व्यापक पैमाने पर फर्जी और गैर मान्यता प्राप्त चल रहे स्कूलों पर प्रदेश की योगी सरकार सख्त है जिसपर शासन स्तर से बेसिक शिक्षा निदेशालय ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किया गया था और अधिकारियों को अपंजीकृत स्कूलों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया था जिसमें कहा गया था गैर पंजीकृत स्कूलों के खिलाफ विशेष अभियान में जो स्कूल उचित मान्यता के बिना काम करते पायें जाएंगे या मान्यता रद्द होने के बावजूद संचालन जारी रखेंगे, उन पर सख्त एक्शन लिया जायेगा लेकिन शिक्षा विभाग की कार्यवाही सिर्फ कागजों तक सिमट जाती हैं। जनपद सोनभद्र में तमाम विद्यालय बिना मान्यता एवं अटैचमेंट कर संचालित हो रहे हैं। जिससें छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़़ हो रहा है।

वहीं विद्यालय संचालक मोटा मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। तमाम विद्यालय तो ऐसे हैं जिनकी मान्यता ही नहीं हैं और दूसरी विद्यालयों से अटैचमेंट कर छात्रों का प्रवेश ले रहे हैं।जबकि कुछ विद्यालयों की मान्यता पांचवीं एवं आठवीं कक्षा तक हैं और दूसरी विद्यालय से अटैचमेंट कर कक्षाएं 12 तक संचालित की जा रही हैं। कुछ विद्यालय तो शहर से सटे हुए क्षेत्र में भी चल रही हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में यह स्थिति ज्यादा हैं। यदि विभागीय अधिकारी प्रत्येक विद्यालय की मौके पर जाकर जांच करे तो स्थिति स्पष्ट हो सकती हैं। ये विद्यालय अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम के हैं।खास बात यह है कि शिक्षा विभागीय अधिकारियों को विद्यालय अटैचमेंट एवं बिना मान्यता के संचालित होना पाए जाता है इन विद्यालयों को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से नोटिस भी जारी किया जाता है लेकिन इन नोटिसों का भी विद्यालय संचालकों की पहुंच होने के कारण कोई असर दिखाई नहीं देता।मुख्यमंत्री ने बगैर मान्यता लिए स्कूलों के संचालन को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया गया था। जिसके लिए जिला स्तर पर अभियान चलाने का नियम है व बिना मान्यता वाले स्कूलों को 1 लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद भी अगर अगर उल्लंघन जारी रहता है, तो प्रतिदिन 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता हैं। बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का पठन-पाठन में प्रयोग किया जायेगा। विद्यालय नाम के साथ सीबीएसई व आईसीएसई का प्रयोग किया जाना नियम विरुद्ध है। अभिभावकों से अपील की है कि गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अपने बच्चों का दाखिला न कराएं जिससे ऐसे लोगों के खिलाफ प्रभावी रोक लगाई जा सके। साथ ही सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को निर्देशित किया जाये बाहर बोड पर विद्यालय मान्यता कोड व कहा से कहा तक के कक्षा की मान्यता प्राप्त हैं प्रदर्शित किया जायेें।इस पुरे मामले पर सावित्री देवी शासन को पत्र लिख कार्यवाही की मांग की है।

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