सांसदों को सौंपे गए तीन नए विधेयक स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार लोकसभा की ताकत 543 से बढ़ाकर 850 करने की तैयारी में है. इसमें राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें प्रस्तावित हैं. 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना इन नई सीटों का आधार बनेगी. इसके साथ ही परिसीमन आयोग का गठन और महिला आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने का कानूनी ढांचा तैयार कर लिया गया है.
सांसदों को सौंपे गए तीन नए विधेयक स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार लोकसभा की ताकत 543 से बढ़ाकर 850 करने की तैयारी में है. इसमें राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें प्रस्तावित हैं. 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना इन नई सीटों का आधार बनेगी. इसके साथ ही परिसीमन आयोग का गठन और महिला आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने का कानूनी ढांचा तैयार कर लिया गया है.













