Indian Football team Supreme court: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, AIFF में नहीं होंगे नए चुनाव, देश में सुधरेंगे फुटबॉल के हालात!

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को AIFF (अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ) के संविधान के मसौदा मामले पर अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया, जिससे भारतीय फुटबॉल प्रशासन में सालों से अटके एक लंबे समय से चल रहे मामले में स्पष्टता आई.

इस फैसले को भारतीय फुटबॉल के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है. इससे एआईएफएफ को घरेलू प्रतियोगिताओं को करवाने और नेशनल टीम को तैयार करने में मदद मिलेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वह चार हफ्तों के भीतर एक आम सभा की बैठक आयोजित करे और कुछ संशोधनों के साथ संविधान को अपनाए. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने ये आदेश सुनाया है.

न्यायमूर्ति श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने फैसला सुनाया कि महासंघ के लिए कोई नया चुनाव नहीं होगा. एआईएफएफ अध्यक्ष कल्याण चौबे की अध्यक्षता वाली वर्तमान कार्यकारी समिति को अपना कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दी गई है और नए चुनाव अगले साल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे.

इस फैसले से फीफा द्वारा प्रतिबंध का तत्काल खतरा टल गया है, जो अदालत द्वारा नए चुनावों का आदेश दिए जाने पर मंडरा रहा था. फीफा ने राष्ट्रीय महासंघों में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के खिलाफ बार-बार चेतावनी दी है.

एआईएफएफ के महासचिव एम. सत्यनारायण ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा:

यह भारतीय फुटबॉल के लिए एक महान दिन है. मुझे लगता है कि विजेता भारतीय फुटबॉल है. हम बहुत खुश हैं और हमें यह संविधान देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करते हैं. सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद जरूरी स्पष्टता और स्थिरता प्रदान करता है. अब हम मुकदमों में उलझने के बजाय जमीनी स्तर पर शासन सुधारों और विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं.

हमारी प्राथमिकता पारदर्शिता सुनिश्चित करना, राज्य संघों को मजबूत करना और फीफा व एएफसी दिशानिर्देशों के अनुरूप काम करना है. संविधान का मसौदा भारतीय फुटबॉल के भविष्य का रोडमैप है और हम इसे पूरी भावना से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

एआईएफएफ के संविधान के मसौदे का मामला 2017 से चल रहा है और इसकी वजह से प्रशासन में कई बार देरी हुई है, जिसमें इसके वाणिज्यिक साझेदार, फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड (एफएसडीएल) के साथ बातचीत भी शामिल है.